भारताचा आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक घसरला; जागतिक स्तरावर मोदी सरकारला आणखीन एक झटका

जगातील अनेक लहान देश भारताच्या पुढे

 September 11, 2020 04:26 pm

प्रातिनिधिक फोटो

देशातील व्यापार आणि व्यवसायिक वातावरणाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातील परिस्थितीमध्ये भारताची जागतिक स्तरावर घसरण झाली आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत २६ स्थानांनी घसरला आहे. वेगवेगळ्या देशांमधील व्यवसायिक वातावरण किती पोषण आणि देशातील आर्थिक परिस्थिती संबंधित मूल्यमापन करणाऱ्या कॅनडामधील फ्रेजर इन्स्टिटयूटने प्रकाशित केलेल्या ‘ग्लोबल इकनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स’मध्ये भारत २६ क्रमांकांनी घसरुन १०५ व्या क्रमांकावर गेला आहे. या अहवालामध्ये १६२ देशांचा समावेश आहे. मागील वर्षी भारत ७९ क्रमांकावर होता. या यादीमध्ये हाँगकाँग आणि सिंगापूरसारखे लहान देश अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. अनेक छोटे देश हे या यादीमध्ये भारतापेक्षा बरेच पुढे असल्याचे दिसत आहे.

मागील एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या देशांमधील सरकारांनी व्यवसाय आणि उद्योगांचा विस्तार, कायदेशीर यंत्रणा आणि संपत्तीसंदर्भातील अधिकार, जागतिक स्तरावरील व्यापाराचे स्वातंत्र्य, आर्थिक मोबदला, मनुष्यबळ आणि व्यवसाय यासारख्या व्यवसायाशी संंदर्भात महत्वाच्या मुद्द्यांवर हा अहवाल सादर केला जातो. या सर्वच बाबतीत मागील वर्षभरामध्ये भारताची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसल्याचे अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.

भारताचा अहवाल काय सांगतो?

व्यापार आणि व्यवसायिक घटकांवर परिणाम करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे मुल्यपामन करुन प्रत्येक वेगवेगळ्या मुद्द्यांना ० ते १० दरम्यान गुण दिले जातात. यामध्ये जेवढे अधिक गुण तेवढी स्वातंत्र्य अधिक असं समजलं जातं. मागील वर्षी सरकारचा आकार आणि कामगिरी यासंदर्भात भारताला ८.२२ गुण होते. हाच आकडा १.०६ ने कमी होऊन ७.१६ पर्यंत घसरला आहे. कायदेशीर बाबींचा विचार करता मागील वर्षी ५.१७ गुण होते तर यंदा यामध्ये ०.११ अंकांनी घसरण झाली असून आता भारताला ५.०६ म्हणजे केवळ ५० टक्क्यांच्या आसपास गुण देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्वातंत्र्यासंदर्भातील मुल्यमापनामध्ये मागील वर्षी ६.०८ गुण होते. यंदा हे गुण ५.७१ पर्यंत घसले आङेत. मनुष्यबळ तसेच व्यवसाय नियम या क्षेत्रामध्ये मागील वर्षी ६.६३ गुण होते तर यंदा ते ६.५३ पर्यंत कमी झालेत. दिल्लीतील बिगर सरकारी संस्था असणाऱ्या सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटीने यासाठी भारतामध्ये काम केलं आहे.

अव्वल दहा देशांमध्ये कोण? आणि इतर महत्वाचे देश कोणत्या स्थानी

या अहवालामध्ये भारतामधील व्यापारासंदर्भातील आर्थिक स्वातंत्र्य अधिक मिळण्याबद्दलचा मार्ग भविष्यातील आर्थिक सुधारणा आणि आर्थिक व्यापारासाठी भारतीय बाजारपेठेसंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर अवलंबून असेल असं म्हटलं आहे. या यादीमध्ये अव्वल दहा देशांमध्ये न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कॅनडा आणि आयर्लंडचा समावेश आहे. या यादीमध्ये चीन १२४ स्थानी आहे. यादीमध्ये जपान २० व्या स्थानी, जर्मनी २१ व्या, इटली ५१ व्या, फ्रान्स ५८ व्या तर भारताचा मित्र देश असणारा रशिया ८९ व्या स्थानी आहे.

तळाला कोणते देश?

या अहवालातील १६२ देशांमधील आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाणी करण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी पातळीवरील आवडनिवड, बाजारापेठेमध्ये प्रवेश करण्याची क्षमता, खासगी संपत्तीसंदर्भातील सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था आणि इतर गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या देशांमधील धोरणे आणि तेथील आर्थिक संस्थांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या १६२ देशांच्या यादीमध्ये आफ्रिकेतील अनेक देश हे तळाशी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कांगो, झिम्बाब्वे, सूदानसारख्या देशांबरोबरच अल्जेरिया, इराण, व्हेनेझुएलासारख्या देशांचा समावेश आहे.